punjab free government services: 30 सितंबर तक कई सरकारी सेवाएं मुफ्त

लुधियाना। रवीश कपूर। पंजाब सरकार ने मतदाता सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को आसान और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 30 सितंबर 2026 तक कई महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क माफ करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी लुधियाना के उपायुक्त हिमांशु जैन ने दी।

उपायुक्त ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों को विभिन्न दस्तावेज संबंधित विभागों में जमा कराने पड़ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तीन महीने तक कई आवश्यक सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

सरकार के इस फैसले के तहत जाति प्रमाणपत्र, आवास/निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ी सेवाएं तथा 10वीं और 12वीं कक्षा के डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने जैसी सेवाएं 30 सितंबर 2026 तक बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेंगी।

घर बैठे ऑनलाइन उठा सकेंगे लाभ

उपायुक्त ने बताया कि इन सेवाओं का लाभ राज्य के सेवा केंद्रों, नजदीकी नागरिक सेवा केंद्रों और ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से लिया जा सकता है। इससे लोगों को अपने जरूरी दस्तावेज समय पर और बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध हो सकेंगे।

हिमांशु जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के कारण आवास, जाति, जन्म और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मांग बढ़ी है। ऐसे में पंजाब सरकार का यह निर्णय नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। साथ ही इससे मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनाने में भी मदद मिलेगी.