AwazBharti
business

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ

j

jaspreet kaur

Friday, June 26, 2026

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ

ਦੇਸ਼ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ₹1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ₹7,500 ਹੈ। 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ₹6,000 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ₹8,500 ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਫੀਸ ਹੁਣ ₹3,500 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਆਮ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫੀਸ 1,750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ 4,250 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ₹4,250 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ₹6,750 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਆਂ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸੋਧ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ

2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।